कोरुक्कुपेटमध्ये रेशन कार्डासाठी वणवण

“सरकारी कागदपत्रं मिळवणं म्हणजे न संपणारा खेळ आहे.”

रेशन कार्ड मिळालं तर आपल्या कुटुंबाचं जगणं जरा सुसह्य होईल हे तिला माहितीये. त्या रेशन कार्डाबद्दल कोटीश्वरी एस. सांगत होती. सध्या मुलांच्या दुपारच्या जेवणाची भिस्त शाळेत मिळणाऱ्या पोषण आहारावर आहे. या कुटुंबाला रात्रीचं जेवण तेवढं परवडतंय.

कोटीश्वरीचं कुटुंब म्हणजे तिचा नवरा, षण्मुगम आणि तीन मुलं – अरुण, वय १२, लक्ष्मी, वय १० आणि एक वर्षांची नेत्रा. हे कुटुंब चेन्नई जिल्ह्याच्या तोंडियारपेट तालुक्यातल्या कोरुक्कुपेटमध्ये राहतं.

महासाथीमध्ये जेव्हा शाळा बंद केल्या तेव्हा त्यांचे अक्षरशः खायचे वांदे झाले होते. “भुकेचा आगडोंब उसळला होता,” कोटीश्वरी सांगते. तेव्हा नेत्रा पोटात होती. रेशन कार्ड नसल्यामुळे या कुटुंबाला महासाथीच्या काळात देण्यात येणारं मोफत अन्नधान्य मिळू शकलं नाही. “आमच्यासाठी सगळंच जास्त खडतर होतं,” ती म्हणते.

या दोघांना काही वर्षांपूर्वी आधार कार्ड मिळालं आहे. रेशन कार्डच्या अर्जात त्यांनी पत्त्याचा पुरावा म्हणून आधार कार्ड जोडलं होतं. पण कोटीश्वरी सांगते की तोंडियारपेट तालुक्यातल्या अधिकाऱ्यांचं म्हणणं होतं की पत्त्यासाठी स्वयंपाकाच्या गॅसचं बिल पाहिजे. “आमच्याकडे गॅसच नाहीये. आम्ही लाकडावर चूल पेटवतो. गॅस घ्यायचा तर हजारेक रुपये जाणार. रोजच्या १००-२०० रुपयांत आम्ही सगळं भागवतोय. तेवढे हजार-दोन हजार रुपये कुठनं आणायचे?” कोटीश्वरी विचारते.

दुसरीकडे ३९ वर्षीय षण्मुगम एम. आपण अनुसूचित जातीत असल्याचा पुरावा म्हणून आवश्यक असा जातीचा दाखला मिळावा यासाठी धडपड करतायत. राज्य शासनाच्या अनुसूचित जातींसाठी असलेल्या योजनांचा लाभ आपल्या मुलांना तरी मिळेल अशी त्यांना आशा आहे. “अधिकारी जात दाखला देण्यासाठी मला शाळा

जातीचा दाखला मिळाला तर त्यांना दर वर्षी प्रत्येक अपत्यामागे ५,००० रुपये अनुदान देणाऱ्या योजनेसाठी अर्ज करता येईल. तमिळनाडूच्या आदि द्रविडार आणि आदिवासी कल्याण विभागातर्फे हे अनुदान देण्यात येतं. त्यातून “सरकार भविष्यासाठी म्हणून माझ्या लेकरांच्या बँक खात्यात पैसे जमा करेल,” कोटीश्वरी सांगतात.

पण इथेच खरी पाचर आहेः “माझा नवरा किंवा मी, आम्ही कधी शाळेत गेलोच नाही. मग शाळा सोडल्याचा दाखला देणार तरी कसा?” ३५ वर्षांची कोटीश्वरी विचारते. ती वयाच्या सातव्या वर्षापासून एका स्टीलच्या कारखान्यात काम करतीये. त्यानंतर तिने अनेक प्रकारची कामं केली आहेत – शेतात, वीटभट्टीवर, बांधकामावर रोजंदारीवर मजुरी केली. आणि त्यानंतर ती चुनखडीच्या कारखान्यात काम करायला लागली.

“मी शाळेत जाऊ शकले नाही. माझ्या नवऱ्याला देखील शिक्षण घेता आलं नाही. आता आमची परिस्थितीच अशी होती की आमचा त्याच काहीच दोष नव्हता. पण आता आम्हाला त्याचे परिणाम भोगावे लागतायत,” ती म्हणते.

कोविडची महासाथ येण्याआधी कोटीश्वरी आणि तिच्या कुटुंबाने षण्मुगमच्या भावाचा शाळा बदलल्याचा दाखला देऊन जात प्रमाणपत्र मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता. पण टाळेबंदी लागली आणि त्यांना अर्जाचा पाठपुरावा करता आला नाही. त्यानंतर कोटीश्वरी जेव्हा तोंडियारपेट तालुका कचेरीत चौकशी करायला गेली तेव्हा तिला धक्काच बसला. जात प्रमाणपत्र तयार झालं होतं पण फक्त ते घ्यायला कुणी आलं नाही म्हणून परत पाठवून दिलं होतं.

दरम्यानच्या काळात नियमांमध्ये बदल करण्यात आले असून आता दिराची कागदपत्रं ग्राह्य धरली जाणार नाहीत असं सांगण्यात आलंय. जातीच्या दाखल्यासाठी तिला नवऱ्याची शाळेची कागदपत्रं आणायला सांगितलं आहे.

पण कोटीश्वरी हार मानणार नाहीत. “माझ्या मुलांना चांगलं शिक्षण मिळावं, त्यांनी मोठेपणी चांगलं आयुष्य जगावं इतकीच माझी इच्छा आहे. आणि त्यासाठी मी काहीही करायला तयार आहे,” ती म्हणते.

२००९ साली या कोटीश्वरी आणि षण्मुगम यांचं लग्न झालं. त्यानंतर दहा वर्षं ते एका चुनखडीच्या कारखान्यात एकत्रच काम करत होते. २०२० साली जेव्हा पहिल्यांदा टाळेबंदी लावण्यात आली तेव्हा हा कारखाना बंद पडला आणि त्यांची रोजची २५०-३०० रुपयांची कमाई एकदमच बंद झाली. “आम्हाला दुसरं कुठलंही काम मिळत नव्हतं. पण आम्ही कुणाही पुढे हात पसरले नाहीत. जी काही मदत मिळायची त्यातच आम्ही कसं तरी भागवलं,” ती सांगते.

सुरुवातीला षण्मुगम यांना माल लादायचं काम मिळालं होतं. पण ते काही नियमित काम नव्हतं. “मला रोज काम मिळायचं नाही, आठवड्यातून दोन दिवस मिळालं तरी खूप,” ते सांगतात. ज्या दिवशी काम मिळायचं, तेव्हा दिवसाचा ३००-५०० रुपये रोज मिळायचा.

या दोघांचं कारखान्यातलं काम गेलं त्यानंतर दहा महिन्यांनी कोटीश्वरी चेन्नईच्या पुळल भागातल्या वेस्ट कावनगरई परिसरात असलेल्या जेएमएचआय मार्केटमध्ये काम करायला सुरुवात केली. हा भाग पुळल मासळी बाजार म्हणूनही ओळखला जातो. लोक मासळी विकत घेतात आणि इथल्या बायांकडून साफ करून घेतात. कोटीश्वरी काम करत करत हे कौशल्य आता शिकली आहे.

तिचा दिवस पहाटे ४.३० वाजता सुरू होतो. सकाळी मुलांना उठवून, त्यांचं सगळं आवरून शाळेला पाठवायचं. थोरल्या दोघांचे गणवेश तयार ठेवायला लागतात. या कुटुंबाचा नाश्ता म्हणजे फक्त चहा. कोटीश्वरी दुपारी दोन वाजेपर्यंत घरी परतते. तोपर्यंत धाकटी नेत्रा शेजारच्यांकडे किंवा षण्मुगम यांच्या आईकडे असते.

सकाळी ६ वाजेपर्यंत कोटीश्वरी आणि तिची शेजारीण कोरुक्कुपेटच्या बस थांब्यावरून बसमध्ये चढतात. सात वाजेपर्यंत त्या मार्केटमधल्या त्यांच्या जागेवर पोचलेल्या असतात. त्यांच्यासारख्याच इतरही काही जणी मासळी साफ करून देण्याचं काम करतात. आणि गिऱ्हाइकांची वाट बघत असतात. मासळी विकत घेऊन लोक त्यांना थोडे फार पैसे देतात आणि ती नीट साफ करून कापून घेतात.

या कामातही जोखीम आहेच. “मासळी बाजारातले लोक आम्हाला इथून हाकलून लावतात आणि इथे काम करू देत नाहीत. त्यांच्यापेक्षा आम्ही कमी पैसे घेतो ना, म्हणून. ते अचानक येतात आणि आमच्याकडच्या सुऱ्या, विळे उचलून घेऊन जातात. त्यांनी आमचे [दोन] मोबाइल फोनसुद्धा हिसकावून नेलेत,” कोटीश्वरी सांगते.

या बायांकडे खास याच कामासाठी वापरायचे विळे असतात. आणि नवीन घ्यायचा तर १००-२०० रुपये खर्च येतो. म्हणजे, एका अख्ख्या दिवसाची कमाई, कोटीश्वरी म्हणते. या दोघी मिळून एका दिवसात सुमारे ३०० रुपये कमावतात. शनिवार-रविवारी कमाई थोडी जास्त असते.

“आमचं अगदी हातावर पोट आहे. कमवलं तर ताटात दोन घास पडतात. आम्ही दिवसातून एकदाच जेवतो. नाश्ता आणि दुपारचं जेवण चहावरच असतं,” राजेश्वरी सांगते. कोरुक्कुपेटच्या शाळेत मुलांना पोटभर जेवायला मिळतं यातच कोटीश्वरी समाधानी आहेत. जे रेशनचं धान्य वापरत नाहीत त्यांच्याकडून हे स्वस्तातलं धान्य ती कधी कधी विकत घेते. सगळेच असं करतात असं ती सांगते. खरं तर त्यांच्या हक्काचं रेशन कार्ड मिळण्यासाठीच या जोडप्याची धडपड सुरू आहे ही यातली खेदाची गोष्ट.

“आम्हाला ही कामं कशी होतात हे कळत नाही, किंवा त्यांना आमच्याकडून काय हवं असतं तेही समजत नाही,” षण्मुगम म्हणतात. अनिश्चितता आणि सगळा सावळा गोंधळच त्यांच्या बोलण्यातून व्यक्त होतो.

पारी मुख्य पानावर जाण्यासाठी इथे क्लिक करा.