बलियाच्या खंडकरी शेतकऱ्यांचा अस्तित्वासाठी संघर्ष

“माझ्याकडे पैसा नाही, अगदी राब, राब राबतो तरीही.”

तूफानी राजभर शेतमजुरी आणि पशुपालन करतात. “शेतीतून हाताला काहीच पैसा लागत नाही त्यामुळे मी दिहाडी मझदूरी [रोजंदारी] करून चार पैसे कमावतो,” ते सांगत होते.

अखार गावातले राजभर ज्याला शेती म्हणत होते ती पूर्व उत्तर प्रदेशच्या बलिया जिल्ह्यातील त्यांच्यासारख्या अनेक भूमिहीनांसाठी चालत आलेली एक अनौपचारिक व्यवस्था आहे. ते बिघा म्हणजे साधारण अर्धा एकर जमिन ‘लगान’ नावाच्या वार्षिक वहिवाटीच्या व्यवस्थेनुसार कसायला घेतात. “साधारण होळीच्या सुमाराला (मार्च-एप्रिल) मी स्थानिक सावकाराकडून १०%व्याजाने १४-१५ हजाराचं कर्ज घेतो. माझ्याकडे कोणतीच मालमत्ता नाही त्यामुळे मला बॅंकेकडून कर्ज घेता येत नाही,” ते पुढे सांगतात. त्यांच्याकडे लिखित भाडे कराराचा कोणताही पुरावा नाही. जवळच चरणाऱ्या त्यांच्या शेळ्यांवर ते बारीक लक्ष ठेवून आहेत.

घेतलेल्या कर्जातून ते बियाणं, खतं आणि नांगरणीसाठी ट्रॅक्टर भाड्याने घेतात. मी राजभरना सप्टेंबर 2021 मध्ये बलिया जिल्ह्याच्या दुभार तालुक्यातल्या त्यांच्या गावी भेटलो तेव्हा ते शेतात भात काढायच्या तयारीत होते. “माझी सगळी कमाई आणि बचत कर्जाची परतफेड आणि आठ हजार रुपये लगान भरण्यात खर्च होते.” राजभर हे त्याच नावाच्या जातीचे आहेत. उत्तर प्रदेशात ती अनुसूचित जातींमध्ये समाविष्ट आहे.

उत्तर प्रदेशच्या अगदी पूर्वेला असलेला बलिया जिल्हा आणि शेजारचं बिहार राज्य यामध्ये गंगा नदी आहे. शेती हा इथला प्रमुख व्यवसाय असून जिल्ह्यातील 38% लोकसंख्येचा हाच व्यवसाय आहे. राजभर यांच्यासारख्या अनेकांकडे जमिनीची मालकी नाही. ते सांगत होते, “आम्ही वर्षभर शेतात काम करतो, पण आम्हाला शेतकरी मानलं जात नाही कारण आमच्याकडे आमची स्वतःची जमीन नाही.”

जमीनही नाही आणि कायदेशीर करार नसल्याचे अत्यंत विपरीत परिणाम होतात. शेतकरी म्हणून गणना होत नसल्याने त्यांना मंडी म्हणजे थेट बाजारपेठेत माल विकता येत नाही. “आम्हाला बाजारभावाच्या निम्म्या किंवा निम्म्याहूनही कमी दरात शहरातील दुकानदारांना माल विकावा लागतो. कधी कधी तर त्याहून कमी कारण माल खराब होण्याची भीती असते. बलियात बाजारभाव खरे तर दुप्पट म्हणजे रु.1940 प्रति क्विंटल एवढा आहे पण राजभरना याचा काहीच लाभ घेता येत नाही. 

“बांधकामाच्या ठिकाणी मला महिन्याला 15-20 दिवसांचं काम मिळतं आणि 300-350 रोज मिळतो. मी माझं सगळं आयुष्य शेतात आणि बांधकाम मजूर म्हणून घालवलंय आणि आता माझे दोन्ही मुलगेही तेच करतायत,” असं तुफानी राजभर म्हणतात.

अखार गावात रामचंदर यादव यांनीही चार बिघा जमीन प्रति बिघा रू. ७,००० लगान देऊन घेतली आहे. त्यांना भीती आहे ती अवकाळी पाऊस आणि नीलगाईंमुळे होणाऱ्या नुकसानीची. “गेल्या ८-१० वर्षांपासून पावसाचं काहीच सांगता येत नाही. भर हिवाळ्यातही मुसळधार पाऊस पडू शकतो. पाऊस किती पडणार आहे याचाही नीट अंदाज वर्तवला जात नाही. भाताचं पीक वाढत असताना पावसाचा फायदा होतो, पण जर पीक जवळपास तयार असताना पाऊस आला तर सगळ्या पिकाला फटका बसतो. जमीनही पाणी शोषून घेऊ शकत नाही कारण तिचं पोट आधीच भरलेलं असतं,” असे 60 वर्षांचे यादव म्हणतात. भर हिवाळ्यात मुसळधार पाऊस पडतो आणि या भागातील पावसाची काहीच शाश्वती देता येत नाही अशी पुस्ती ते जोडतात.

यादव पुढे म्हणाले की त्यांची चार बिघा म्हणजे साधारण दोन एकर जमीन नांगरायची तर अंदाजे १०,००० रुपये खर्च करतो. “पेरणी, काढणी आणि पोत्यात माल भरण्यासाठी मजुरीवर ३,००० खर्च येतो. त्या बदल्यात मी त्यांना (मजुरांना), आलेल्या पिकाचा तीनातला एक हिस्सा मोबदला म्हणून देतो.”

बहुतेक वेळा पेरणी ट्रॅक्टरने केली जाते – आणि त्यामुळे शेतकर्‍यांचा खर्च वाढला आहे. रामचंदर म्हणतात, “दोन वर्षांपूर्वी एक बिघा जमिनीवर भात पेरायला ५०० रुपये खर्च यायचा. आता ७०० येतोय.” त्यांच्या सगळ्या पेरणीचा एकूण खर्च २८०० रुपयांपर्यंत जातो आणि इंधनाच्या वाढत्या दरांमुळे त्यात वाढ होण्याची त्यांना भीती आहे.

शेतकरी आधीच हताश झाले आहेत. त्यात अपुऱ्या आणि अवकाळी पावसाने त्यांच्या चिंतेत भर घातली आहे. “जास्त पाऊस झाला तर आमच्या शेतात पाणी साठतं. शेतात पाणी भरलं तर वेळेआधीच पिकं काढायला लागतात. नाही तर ती सडतात,” रामचंदर सांगतात.

मोकाट गायी आणि नीलगायींचाही या भागातल्या शेतकर्‍यांना ताप झालाय. पीक काढणीला आलं की कापणी होईपर्यंत शेतकरी स्वतः पिकाची राखण करतात. काही जण मदत म्हणून मजूर लावतात.

रामचंदरसारख्या शेतकर्‍यांच्या रोषाचं एक कारण म्हणजे प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधी योजनेअंतर्गत वर्षातून तीन वेळा मिळणाऱ्या २,००० रुपयांसाठी ते पात्र धरले जात नाहीत. “पैसा जमीन मालकाला मिळतो. पण जर शेतात पाणी साठून पिकाचं नुकसान झालं तर नुकसान आम्हाला सोसायला लागतं, जमीन मालकाला नाही [नुकसान भरपाई त्याला मिळते],” याकडे ते लक्ष वेधतात. 

शेतकरी वर्षभर घरी खाण्यापुरता तांदूळ स्वतःकडे ठेवतात आणि बाकीचा बाजारपेठेत विकतात. “मी एका महिन्यात ३० क्विंटल भात कापतो. घरी खाण्यासाठी म्हणून १५ क्विंटल स्वत:कडे ठेवतो,” रामचंदर यादव ऑक्टोबरमध्ये मला सांगत होते. बाकीचा माल ते रू.१,००० ते १,२०० क्विंटल दराने खुल्या बाजारात विकतात. यातून त्यांना रू.१६,००० ते १७,००० मिळतात. त्यातूनच बाकीचा खर्च वजा करायचा असतो, “फक्त एका पिकासाठी जमिनीची नीट नांगंरट करायची, तर साधारण दहा हजार रुपये खर्च येतो.”

लगान व्यवस्थेतून अशी तुटपुंजी कमाई होत असल्याने दोघेही असं म्हणाले की त्यांना बांधकामावर मजुरीला जावं लागतं. “कोव्हिडआधी मी महिन्यातील १५ दिवस तरी कधी पूर्ण महिना मजुरी करायचो पण तीही आता मिळेनाशी झाली आहे.” प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत दर महिन्याला मिळणारे २० किलो गहू आणि १५ किलो तांदूळ या राशनच्या भरवशावर ते, त्यांची बायको आणि दोन मुलं असं कुटुंब चार घास जेवू शकतंय.

महिला शेतमजुरांची अवस्था अधिकच बिकट आहे. शेतातली धसकटं, काडीकचरा वेचायचा, भाताची लावणी आणि आलेला माल पोत्यात भरणे अशी सगळी कामं शेतमजूर महिला करतात. त्यांना १०० ते १२० रुपये एवढी मजुरी मिळते. उत्तर प्रदेशात मनरेगावर काम करणाऱ्या पुरूष आणि स्त्रियांसाठी निर्धारित दैनंदिन मजुरी रू. २०१ इतकी असून त्यापेक्षा ही खूपच कमी आहे. 

“कोव्हिड-19 (महामारी) चालू झाल्यापासून आम्हाला महिन्यातले १५ दिवस काम मिळायचं तेही मिळत नाही आणि आम्ही आता घरात अडकून पडलो आहोत. त्यात हातात पैसाही नाही,” असं ३५ वर्षांच्या उषा देवी मला सांगत होत्या. शेतमजुरी करणाऱ्या उषा देवींना ५ मुलं असून त्यांची सर्वात मोठी मुलगी राणी बिंद १३ वर्षांची आहे. त्यांचा नवरा बांधकाम मजूर आहे आणि त्यांनाही कामं शोधण्यासाठी प्रचंड खटपट करावी लागलीये. “कोव्हिडमुळे आम्हाला काम मिळत नव्हतं आणि आम्ही कसेबसे दिवस काढले. शाळाही बंद आहेत त्यामुळे माझ्या मुलीला शाळेत पोषण आहार मिळायचा तोही मिळत नाहीये”, असे त्या सांगतात.

चाळिशीच्या पार्वती देवी देखील शेतमजूर आहेत. त्यांना असं वाटतं की पुरूष मजुरांची संख्या जास्त असल्याने त्यांना जास्त मोबदला दिला जातो. “स्त्रियांच्या मेहनतीची कोणीच कदर करीत नाही,” असे त्या म्हणतात. घराच्या जवळ, दोन किलोमीटरवरच्या एका शेतात त्या भात काढायला निघाल्या होत्या. काढलेल्या आणि झोडलेल्या भाताचा चौथा हिस्सा त्यांना मोबदला म्हणून मिळेल असं त्या सांगतात. 

“माझे वडील शेतमजूर होते, मीही शेतमजूर आहे आणि माझी मुलंही शेतमजूर आहेत,” असे ८१ वर्षांचे मानयी पासवान म्हणाले. अखार गावात त्यांचं विटामातीचं घर आहे. त्यांच्याकडची पाच शेरडं ते दिवसातून दोन वेळा चरायला नेतात. भूमिहीन शेतकरी असलेल्या पासवान यांनी एक बिघा जमीन घेतली आहे. लगान म्हणून ते या जमिनीसाठी ७,००० रुपये देतात. “माझे चार मुलगे आहेत आणि ते रोजंदारीवर मजूर म्हणून काम करतात,” अस ते म्हणतात. 

ज्यांची स्वतःची जमीन आहे त्यांचीही अवस्था बलियात फारसी चांगली दिसत नाही. “शेती करून तुम्ही स्वतःचं पोट भरू शकत नाही. जर तुम्ही शहरात मजूर म्हणून काम केलंत तर तुमच्या हातात रोख रक्कम तरी येते. पण शेती करून आम्ही जेमतेम आमच्या कुटुंबाचं पोट भरू शकतोय,” असं रामशंकर मिश्रा, वय ५९ सांगतात. त्यांची साधारण अर्धा एकर जमीन आहे. रामशंकर यांना सहा मुली आणि एक मुलगा आहे. त्यातल्या चार मुली विवाहित आहेत. आपल्या मोठ्या मुलाला मोठ्या शहरात नोकरी मिळावी अशी त्यांची अपेक्षा आहे.

“(शहरात) नोकरी मिळाली तर तुम्ही थोडा फार पैसा कमवू शकता. लोक शेती सोडून देतायत कारण शेतीत पैसा नाही. अंगमेहनत मात्र चिक्कार,” असं म्हणून ते उठतात.

पारीवर जाण्यासाठी इथे क्लिक करा.