दिल्लीतले स्थलांतरित कामगार आणि कष्टाचं रहाट गाडगं

या लेखाचं वार्तांकन आणि लेखन मुळात हिंदीत केलं गेलं आहे. पारी एज्युकेशन भारतभरातल्या विद्यार्थी, संशोधक आणि शिक्षकांसोबत त्यांच्या पसंतीच्या भाषेत वार्तांकन, लेखन आणि चित्रांवर काम करतं.

“दिल्लीत येऊन काम करतोय त्याला ४० वर्षं तरी झालीच असती. अजून एक साधी सायकल घेऊ शकलो नाहीये. आणि आमच्या कारखान्याचा मालक? कधी काळी दुचाकी चालवायचा, आता कारने येतोय कामाला,” राम सिंग म्हणतात. आपण त्याच्यासारखी प्रगती का बरं करू शकलो नाही हा प्रश्न त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसतोय.

राम सिंग बिहारच्या पूर्ब चंपारण जिल्ह्यातून ४३ वर्षांपूर्वी दिल्लीला आले. तेव्हापासून ते दिल्लीच्या आनंद पर्बत या औद्योगिक क्षेत्रात इथे तिथे काम करतायत. त्यांनी जास्त करून मोबाइलचे चार्जर बनवणे आणि टीव्ही व कूलरच्या तारांच्या जोडणीची कामं केली आहेत.

“माझा संपूर्ण दिवसच त्या चार भिंतींच्या आत जातो म्हणा ना,” ते असं म्हणतात कारण ते ज्या कारखान्यात काम करतात त्याच्या वरतीच राहतात. कारखान्याचा मालक त्यांच्या महिना ७,००० रुपये पगारातून खोलीचं २,००० रुपये भाडं कापून घेतो. या खोलीत त्यांचा सगळा संसार सामावलेला आहे – भांडीकुंडी, कपडे आणि एक गादी.

राम सिंग आपलं घर आणि काम असणाऱ्या कारखान्याजवळच एका पानाच्या टपरीपाशी चहा पितायत. आसपासच्या दोन-तीन मजली कारखान्यांमध्ये सतत काही ना काही आवाज चालूच असतो. ही टपरी त्या मानाने थोडी शांत. “अंदर खुल के बोल नही पाते,” मला शेजारी बस अशी खूण करत राम सिंग म्हणतात.

आपल्या केसातून हात फिरवत ते म्हणतात “दिल्लीच्या या गजबजाटात चाळीस वर्षं कशी काय गेली ते समजलंच नाही. मी सर्वात पहिल्यांदा इथे आलो तेव्हा माझ्या डोक्यावर एकही पांढरा केस नव्हता. आणि आता, काळा केस शोधून काढावा लागेल.”

बिहारच्या पटाही तालुक्यातलं जिहुली हे त्यांचं गाव. वयाच्या १७ व्या वर्षी आपल्या गावाहून १,२०० किलोमीटर प्रवास करून ते दिल्लीत आले. ३० तासांचा प्रवास होता तो. राम चार भावंडांमधले सगळ्यात थोरले आहेत. ते बिहारच्या भूमीहर या प्रबळ समाजाचे आहेत.

“मी इथे शहरात राहतो. त्यामुळे घर-गाव सगळ्यापासून दूर गेलोय,” ते म्हणतात. १९९९-२००० साली सात लाख लोकांनी बिहारमधून स्थलांतर केलं. राम सिंगही त्याच वेळेस गाव सोडून दिल्लीला आले.  २००७-०८ साली हा आकडा वाढून १२ लाखांपर्यंत गेला असल्याचं इन्स्टिट्यूट फॉर ह्यूमन डेव्हलपमेंट या संस्थने २०२० साली प्रकाशित केलेल्या भारतातील देशांतर्गत स्थलांतरावरील अहवालात म्हटलं आहे. 

“माझ्यापाशी मोबोइल फोन वगैरे नव्हता. मी दर दोन वर्षांत एकदा घरी जायचो. असंच एकदा घरी गेलो तेव्हा कळालं की माझी सर्वात धाकटी बहीण अनिता लग्न होऊन सासरी गेलीये. मला बातमीसुद्धा कळाली नव्हती,” ते म्हणतात.

राम सिंग सांगतात की आता ते अगदी क्वचित बिहारला आपल्या घरी जातात. एक तर प्रवासाचा खर्च – अंदाजे २,००० रुपये आणि “गावी रिकाम्या हाताने जाता येत नाही. त्यामुळे मी अगदी क्वचित घरी जातो,” ते सांगतात.

राम सिंग यांची कामाची पाळी सकाळी ९ ते ५.३० अशी असते. त्यांच्यासारख्या कामगारांना रास्त किंवा किमान वेतन मिळत नसल्याचं ते सांगतात. त्यांच्यासोबत काम करणाऱ्या तरुण कामगारांना महिन्याला १०,००० रुपये पगार आहे पण ते वयस्क आहेत आणि त्यांना पगार कमी मिळतो, महिना रु. ७,०००. “हे कामगार संघटित नाहीत. तसंच या भागात एखादी कामगार संघटनासुद्धा नाहीये. आणि असली तर कामगारांचा त्यांच्यावर विश्वास नाहीये,” ते सांगतात.

कारखान्यातून मिळणारी कमाई पुरेशी नव्हती म्हणून साठी पार केलेल्या रामसिंग यांनी २०२१ साली रात्रीच्या वेळात रखवालदाराची नोकरी घेतली. संपूर्ण दिवसभरात ते ३७ किलोमीटर सायकल चालवत होते. फरिदाबाद ते आनंद पर्बत हे अंतर सायकलवर कापायचं तर यायला दोन तास आणि जायला दोन तास. त्यांनी आपल्या मेव्हण्यांकडून वापरायला म्हणून एक सायकल घेतली आहे, त्यावर ते प्रवास करतात. आणि कारखान्यातला ७,००० रुपये पगार पुरेनासा होत होता म्हणून त्यांनी सुरक्षारक्षक म्हणून ही ५,००० रुपये पगाराची नोकरी घेतली होती. “मी आज म्हातारा झालो असलो तरी पोटासाठी कुणापुढे हात पसरले नाहीयेत. लोक दया दाखवतात, पण मला तिची गरज नाही. मी कमवू शकतो तोपर्यंत कमवत राहणार,” राम सिंग म्हणतात.

राज्य शासनाच्या मान्यतेने सुरू असलेला हा औद्योगिक परिसर नोव्हेंबर २०२१ मध्ये कामगार निरीक्षक प्रशांत कुमार किरण यांच्या अखत्यारीत आला. त्यांचं मुख्य काम म्हणजे कामगारांची गाऱ्हाणी सोडवणे. यात प्रामुख्याने रोजगार किंवा पगार वेळेत न मिळणे ही प्रमुख तक्रार असते. किरण यांच्या मते ही काही मोठी समस्या नाहीये. ते म्हणतात, “कारखान्याच्या मालकांविरोधातील तक्रारींची संख्या किरकोळ आहे. २०२२ साली, ४ ऑगस्टपर्यंतचे आकडे पाहिले तर एकूण ३० तक्रारी आल्या आहेत. यातल्या २१ तक्रारींचं निवारण झालं असून, ९ तक्रारींवर काम सुरू आहे.”

कामगार निरीक्षकांचं म्हणणं राम सिंग यांना काही फारसं पटत नाही. ते म्हणतात, “मालक, कामगार संघटना आणि कामगार निरीक्षक यांचं साटंलोटं असतं. आणि त्यात कामगार भरडले जातात. बहुतेकांना हे समजलंय त्यामुळे फार मोजके लोक कामगार न्यायालयाची पायरी चढतात.”

राम सिंग यांच्याकडे मतदार ओळखपत्र नाहीये आणि आधार देखील नाही. त्यामुळे दिल्ली आरोग्य कोषामधून मिळणाऱ्या आरोग्यसेवांवरच्या लाभासाठी ते पात्र नाहीत. तसंच बिहार सरकारच्या मुख्यमंत्री वृद्धजन पेन्शन योजनेत मिळणाऱ्या महिना ४०० भत्त्याचाही त्यांना लाभ घेता येत नाही.

“इथे दिल्लीत राहणं परवडतं. गावाकडच्यापेक्षा इथे खर्च खूपच कमी आहे. बिहारमध्ये गरिबी खूप असली तरी,” राम सिंग म्हणतात. देशाच्या राजधानीत सकस नसलं तरी स्वस्तात पोटभर अन्न मिळतं याकडे राम सिंग लक्ष वेधतात.

“विमानाचे सुटे भाग असो नाही तर एखादी बारकी टाचणी – इथे सगळं काही बनतं.”

मध्य दिल्लीच्या आनंद पर्बत औद्योगिक क्षेत्रात काय काय तयार होतं हे सत्यम कुमार सांगत होता. मोठ्या उद्योगांसाठी धातू, प्लास्टिक आणि विजेवर चालणाऱ्या वस्तूंवर प्रक्रिया करणारे छोटे छोटे कारखाने या भागात आहेत. जवळपासच्या आणि काही लांबवरच्या वस्त्यांमधून हजारो लोक इथल्या या कारखान्यांमध्ये कामाला येतात.

बिहारमधलं आपलं घरदार सोडून सत्यम दिल्लीला आला तेव्हा तो १४ वर्षांचा होता आणि नवव्या इयत्तेत शिकत होता. इथल्या मोबाइल चार्जर बनवणाऱ्या एका कंपनीत तो काम करू लागला. “आमच्या घरची [आर्थिक परिस्थिती] बरी असती तर मी शाळा-कॉलेज पूर्ण करू शकलो असतो,” तो म्हणतो. “आजकाल चांगलं शिकलेल्यांनाही नोकऱ्या मिळत नाहीयेत – मला कोण कामावर ठेवलं असतं?”

त्याने दिल्लीत काम सुरू केलं तेव्हा वायरला पिना जोडायच्या असं त्याचं काम होतं. त्यासाठी त्याला महिन्याला १,८०० रुपये मिळायचे. आज सत्यम २१ वर्षांचा आहे आणि वायर केबलच्या गुंडाळ्या तयार करण्याचं काम करतोय. महिन्याला त्याला १०,००० रुपये पगार मिळतो. “मशीनवर वायर गोल गोल गुंडाळली जाते. कधी कधी वायर तुटते, पण मशीन गोल गोल भिंगतच राहतं. तुटलेल्या वायरने कामगाराच्या हाताला इजा होते. हे काम तसं अवघडच आहे,” तो म्हणतो.

तो आठवड्यातले सहा दिवस काम करतो. सोमवारी सुट्टी. मालकानेच दिलेल्या एका खोलीत राहतो आणि स्वतःच स्वयंपाक करतो. कधी कधी कामावरून यायला उशीर झाला की खाणं बनवायचा उत्साह राहत नाही. मग सत्यम थोड्या चपात्या बनवतो आणि दुकानातून १० रुपयांचं दही आणून त्यासोबत जेवतो.

दिल्लीत आल्यानंतर पहिले काही दिवस सत्यमला घरापासून दूर, एकट्याला फार जड गेले. बिहारच्या सीतामढी जिल्ह्यातल्या डुमरा तहसिलातलं चाकमाहिला हे त्याचं गाव. “माझे आई-बाबा सोबतच्या एका कामगाराच्या फोनवर मला फोन करायचे. त्यांच्याशी बोलताना मला रडू फुटायचं,” सत्यम सांगतो. “कधी कधी तर वाटायचं, हे शहर सोडावं आणि गावी पळून जावं परत.”

तिकडे गावाकडे सत्यमची आई, सिंदु देवी एका शाळेत स्वयंपाकी म्हणून काम करते. महिन्याला तिला ४,००० रुपये पगार मिळतो. हे कुटुंब कनु समाजाचं असून बिहारमध्ये त्यांची नोंद इतर मागासवर्गीय प्रवर्गात होते. सत्यमचे वडील पारसनाथ गुप्ता सितामढीमध्ये एक धाबा चालवायचे. पण २०२१ मध्ये त्यांच्या भागात अनेक नवे धाबे आणि खानावळी सुरू झाल्या. (कोविडपूर्वी) महिन्याला १४,००० रुपयांच्या आसपास असणारं उत्पन्न एकदम घटलं आणि अखेर त्यांना आपला धाबा बंद करावा लागला.

“करोनाने आमच्या कुटुंबाची जी काही बचत होती ती सगळीच खर्च झाली. हातात काहीच पैसा शिल्लक राहिला नाही. २०२१ साली दुसऱ्यांदा टाळेबंदी लागली तेव्हा तर आम्हाला केवळ जगण्यासाठी नातेवाइकांकडून उसनवारी करावी लागली,” सत्यम सांगतो. त्याचं कुटुंब ४५० चौरस फुटाच्या कच्च्या घरात राहतं. घराची पण पडझड होतीये. एकेक करत बांधकाम सुरू केलंय. त्या कामासाठी त्यांनी दीड लाखाचं कर्ज घेतलं आणि महिना ४ टक्के व्याजाने त्याची फेड करतायत. “एकदा माझं कर्ज फिटलं ना की एक नीटसं घर बांधण्याचा विचार आहे. रोजंदारीवर असं काम करण्याला काय आयुष्य म्हणायचं का? मला माझा स्वतःचा छोटा धंदा सुरू करायचाय,” तो म्हणतो.

सत्यमला जिथे राहतोय ती वस्ती काही त्याला फारशी पसंत नाही. “इथे अगदी बारकी पोरंसुद्धा स्मॅक, चरस, गांजासारखे अंमली पदार्थ वापरतायत. बागेतच दारू पीत बसतात. सतत हाणामाऱ्या होत असतात. लॉकडाउननंतर तर हे प्रकार खूप वाढलेत. मला दुसरीकडे कुठे चांगली नोकरी मिळाली तर मी आनंदाने ही जागा सोडून जाईन.”

मूळ हिंदी मजकुराच्या इंग्रजी अनुवादासाठी स्वदेशा शर्मा हिची मदत झाली आहे.

पारी होमपेजवर जाण्यासाठी इथे क्लिक करा.