ओल्ड उस्मानपूरमध्ये पाडकामाची टांगती तलवार

ओल्ड उस्मानपूरचे रहिवासी बुलडोझरचा आवाज आला की आपल्याला पसारा उचलावा लागणार हे पुरतं ओळखून आहेत. कचरा वेचणारे, भंगारचा व्यवसाय करणारे आणि भीक मागून घर चालवणाऱ्यांच्या या वस्तीत सगळ्यांनाच कुठल्याही पूर्वकल्पनेशिवाय अचानक आपल्या झोपड्या सोडून जायची भीती सतत सतावत असते. गेल्या दहा वर्षांत किती तरी वेळा त्यांचे संसार असेच मोडून पडलेत असं हे लोक सांगतात.

“आमच्या झोपड्या हलवणं हेच आमचं आयुष्य बनलंय,” रघु (नाव बदललं आहे) सांगतात. ते सपेरा समाजाचे आहेत. सपेरा ही एक भटकी जमात असून त्यांना आजवर कोणत्याच कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळालेला नाही.

यमुनेच्या काठापासून अगदी काही मीटर अंतरावर असलेलं ओल्ड उस्मानपूर हे गाव नदीच्या पूरक्षेत्रात येतं. २०१० साली डीडीएने (दिल्ली डेव्हलपमेंट अथॉरिटी) हे गाव ज्या क्षेत्रावर आहे ते झोन ‘ओ’ जाहीर केलं. प्रदूषणाच्या विळख्यात असलेल्या यमुना नदीच्या पुनरुज्जीवनासाठी हा बदल करण्यात आला. यमुना नदी दिल्ली शहरातून २२ किलोमीटर अंतर वाहत जाते आणि डीडीएचा नदीकिनारी मनोरंजनासाठी काही करण्याचं नियोजन आहे.

राष्ट्रीय हरित लवादाने २०१४ मध्ये नदीच्या पूरक्षेत्रामध्ये कोणत्याही प्रकारचं बांधकाम किंवा विकासाकामं करण्यास मनाई केली आहे. तेव्हापासून पालिका अधिकारी इथे सातत्याने अतिक्रमणविरोधी कारवाया करून पाडकामं करत असतात. आणि बहुतेक वेळा याची कसलीही पूर्वकल्पना लोकांना दिली जात नाही. “ते काहीच सांगत नाहीत. कसलाही संवाद, एकमेकांशी बोलणं घडतच नाही. ते येतात आणि पाडायला सुरू करतात. आम्हाला सांगतात की ही सरकारी जमीन आहे म्हणून,” सतत होणाऱ्या पाडकामाबद्दल रघु सांगतात.

घरं पाडली जातात, सामानसुमान अस्ताव्यस्त होतं. पुढचे अनेक दिवस, महिने डोक्यावर छप्पर नसतं. “२०२० साली त्यांनी आमच्या झोपड्या पाडल्या. त्यानंतर आम्ही किती तरी महिने हिवाळ्यात उघड्यावर काढले. अंगाची थरथर थांबवता यायची नाही. आमच्या म्हाताऱ्या माणसांचे फार हाल झाले. एका शेकोटीभोवती पाच कुटुंबं जराशी ऊब मिळवायला धडपडत असायची,” रुबीना सांगतात (त्या आडनाव वापरत नाहीत).

ओल्ड उस्मानपूरच्या रहिवासी असलेल्या रुबीना सगळं आयुष्य या वस्तीच्या बंगाली इलाक्यात राहिल्या आहेत. त्यांचे आई-वडील पश्चिम बंगालमधून इथे आले तेव्हा रुबीना फक्त एक वर्षांच्या होत्या. त्या म्हणतात की दर वेळी जेव्हा पाडकाम होतं तेव्हा “एकेक काडी करत आमचा संसार आम्हाला उभा करावा लागतो.” 

इथले बहुतेक रहिवासी रोजंदारी करून जगतात. आपली भांडीकुंडी आणि इतर सामान सांभाळत बसायचं, पाडकाम कधी सुरू होतंय याची अनंतकाळ वाट पाहत बसायचं म्हणजे रोजगारावर पाणी सोडावं लागतं. “इथल्या लोकांचा मुख्य व्यवसाय आहे भंगार, भीक मागणं किंवा रिक्षा ओढणं. किती तरी दिवस आमची काहीही कमाई होत नाही. भाडं द्यायला आम्हाला कसं परवडेल?” रुबीना विचारतात. त्या सांगतात की या भागात घरभाडं अगदी ४,००० रुपयांपर्यंत गेलंय. आणि इथल्या रहिवाशांसाठी घर-निवाऱ्यासाठी कसलंही सरकारी अनुदान किंवा योजना नाही.

मे २०२२ मध्ये ओल्ड उस्मानपूरच्या रहिवाशांच्या कानावर अशी खबर आली की ६ आणि ७ जूनला मोठ्या प्रमाणावर पाडकाम केलं जाणार आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांकडून मात्र कसलीही सूचना देण्यात आली नव्हती.

“आम्ही असं ऐकलं होतं की आम्ही तिथून हललो नाही तर ते सगळ्या गोष्टी उद्ध्वस्त करणार आहेत,” रुबीना सांगतात. त्यांची मुलं जवळच्याच नगर निगम प्रतिभा विद्यालयात शिकतात. आता इथून हलायचं आणि दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घ्यायचा हे इतकं अवघड आहे की कदाचित त्यांची शाळाच सुटेल. “आम्ही मुलं कशी मोठी करायची?” त्या विचारतात.

नन्नी देवींचं अख्खं आयुष्य इथे ओल्ड उस्मानपूरमध्ये गेलं आहे. तोडलेली घरं नव्याने बांधण्यातच त्यांच्याकडे असलेला-नसलेला सगळा पैसा खर्च झाला आहे. “इथे आम्हाला खाण्यापुरताही पैसा नाहीये, भाड्याच्या घरात राहणं कसं परवडेल? आणि भाडं भरायला पैसा कुठून आणायचा? लोक चार घास खाता यावेत यासाठी भीक मागतायत किंवा उकिरडे उकरतायत,” त्या सांगतात. 

६८ वर्षांच्या नन्नी देवी सांगतात की पूर्वी इथे गव्हाची भरपूर शेती होती. शेतकरी इथे भाजीपाला करायचे आणि बाजारात विकायचे. “ही जमीन अशी दिसत नव्हती तेव्हा. सगळीकडे शेती आणि पिकं असायची,” त्या सांगतात.

हरीत लवादाने शेतीवर बंदी आणल्यानंतर अतिक्रमणविरोधी कारवायांना सुरुवात झाली. गेल्या अडीच वर्षांत पाडकामांनी वेग घेतला आहे. “प्रत्येकाचीच जमीन कधी ना कधी घेतलीये त्यांनी. आमचा हा भाग २०२१ साली त्यांनी ताब्यात घेतला,” त्या म्हणतात.

निगुतीने जोपासलेली झाडंसुद्धा गेल्याचं त्यांना फार दुःख आहे. “पाडकाम होतं तेव्हा झाडांचंही नुकसानच होतं. ते काहीही सोडत नाहीत. जांभूळ, आंबा, केळी… किती तरी झाडं होती. अगदी सहज वाढवली होती मी ती झाडं.”

रघु सांगतात की त्यांच्या सपेरा समाजाचे बहुतेक लोक मजुरी करतात किंवा भंगारचा धंदा. “आमचे पूर्वज भटकत असायचे. आमच्याकडे जमीन नव्हतीच.” इथल्या अनेकांप्रमाणे त्यांनाही असं वाटतं की सरकारने जर जमीन दिली तर किमान ते पक्की घरं तरी बांधू शकतील. नन्नी देवींनाही हे पटतं. “त्यांनी [सरकारने] आम्हाला थोडी जागा द्यायला पाहिजे. आम्हाला निवारा होईल, पोराबाळांचं पोट भरता येईल. आम्हाला हवं ते सहाय्य तर मिळतच नाही. आम्ही शेती करत होतो, तीही त्यांनी काढून घेतली. आता किमान आम्हाला जगू तरी द्या.”

पारी होमपेजवर जाण्यासाठी इथे क्लिक करा.